[30 March 2020] Current Affairs in Hindi

30 March 2020  भारत एवं विश्व स्तरीय होने वाले घटनाक्रमों के अनुसार महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी जो की सरकारी नौकरियों के एग्जाम (SSC , UPSC ,BPSC, BSSC , IBPS, BANKS ,JPSC , JSSC , Bihar Police , Jharkhand Police) के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है | का संपूर्ण संग्रह जिसे Daily Current Affairs Hindi भी बोला जाता है |

Daily Current Affairs Hindi – 30 March 2020

One Liner Current Affairs  Hindi –30 March 2020

• हाल ही में भारत और जिस देश ने 15,295 करोड़ रुपये की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए है- जापान

• केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को दीन दयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जितने लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण दिए जाएंगे-20 लाख रुपये

• केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जिस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

• अमरीकी राष्ट्रकपति डॉनल्डन ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है-2,000 अरब डॉलर

• हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्दे नजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है- अमेरिका

• वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लिकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत जितने वर्ष के लिये 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है- पाँच वर्ष

• हाल ही में जिस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी मायलैब को COVID-19 परीक्षण के लिये टेस्टिंग किट बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है- पुणे

• हाल ही में जिस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी- सऊदी अरब

• राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष जिस दिन मनाया जाता है-30 मार्च

• वह राज्य जिसने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ‘टीम -11’ नामक अंतर-विभागीय समितियों का गठन किया है- उत्तर प्रदेश

 

30 March 2020 Current Affairs  Hindi विस्तार में विवरण – 

1.लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सामानों के परिवहन की अनुमति: केंद्र सरकार

गृह सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र में कहा कि बंद की अवधि के दौरान पैकेटबंद सामग्री सहित दुग्ध संग्रहण और वितरण की आपूर्ति शृंखला को भी अनुमति दी गयी है. उन्होंने बताया कि हैंडवाश, साबुन, मुंह धोने वाली सामग्री जैसे साफ-सफाई के सामान, बैटरी और चार्जर की भी अनुमति दी गयी है.

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून लागू करने के लिए पहले ही आदेश दे दिया है. इस कानून के तहत जिला प्राधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों का आवागमन रोकने हेतु अतिरिक्त कदम सख्ती से लागू करने और उन्हें पृथक रहने की सुविधाएं, आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है.

2.सऊदी अरब ने भारत को दिया भरोसा LPG की कमी नहीं होने देंगे, जानें विस्तार से

भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जो एलपीजी गैस का सबसे अधिक आयात करता है.भारत मध्यपूर्व के देशों जैसेकि, क़तर, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत से एलपीजी गैस की आपूर्ति का आधा हिस्सा आयात करता है. सऊदी अरब ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी.

सऊदी अरब भारत को न केवल कच्चा तेल देता है बल्कि भारत के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है. भारत में एलपीजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन की खपत में कमी आई है. भारत में केरोसिन की बिक्री में वर्ष 2018-19 में 10 फीसदी की गिरावट आई.

3.केंद्र सरकार ने कोविड 19 का ईलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की घोषणा की

वित्त मंत्रालय द्वारा यह घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत की गई है. इस चिकित्सा बीमा योजना के तहत डॉक्टर, आशा कार्यकर्त्ता, नर्सें, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार कुल 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध करवायेगी.

इस योजना के तहत दिया जाने वाला बीमा लाभार्थी द्वारा लिए गए अन्य किसी भी बीमा कवर के अतिरिक्त होगा. लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान 5 बजे 5 मिनट तक ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया था. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक योजना है.

4.RBI ने 10 सरकारी बैंकों के विलय की दी मंजूरी, जानिए कौन-कौन से बैंक शामिल

आरबीआई ने इस मर्जर को आगामी 01 अप्रैल से लागू किया जाना तय कर दिया है. इसके तहत राज्‍य संचालित दस बैंकों का विलय चार बैंकों के रूप में होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक बनकर उभरेंगी. इस व्‍यवस्‍था के बाद से खाताधारको के बैंक खातों की संख्‍या और आईएफएससी कोड भी बदल जाएंगे.

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपस में विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का फैसला किया था. सरकार ने देश में विश्वस्तरीय बड़े बैंक बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने का कदम उठाया है. विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा.