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[1-liner] Daily Current Affairs Hindi – 17 March 2020

डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 17 मार्च 2020

17 March 2020  भारत एवं विश्व स्तरीय होने वाले घटनाक्रमों के अनुसार महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी जो की सरकारी नौकरियों के एग्जाम (SSC , UPSC ,BPSC, BSSC , IBPS, BANKS ,JPSC , JSSC , Bihar Police , Jharkhand Police) के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है | का संपूर्ण संग्रह जिसे Daily Current Affairs Hindi भी बोला जाता है |

Daily Current Affairs Hindi – 17 March 2020

One Liner Current Affairs  Hindi – 17 March 2020

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है,

  •  भारत ने जिस देश में तीन स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं-नेपाल
  •  राज्य सभा द्वारा हाल ही में जितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया-3
  • जिस राज्य द्वारा पारित किये गये अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाईयों से की जाएगी- उत्तर प्रदेश
  • ‘SAARC Covid-19 इमरजेंसी फंड’ के लिए भारत ने जितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है-10 मिलियन डॉलर
  • भारत के जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र जात्रा उत्सव को COVID -19 संक्रमण के खिलाफ ज़रूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है- ओडिशा
  • जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू का सलाहकार हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है- बशीर अहमद खान
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के जिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है- रंजन गोगोई
  •  केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देशभर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को जितने तारीख तक बंद रखने का घोषणा किया है-31 मार्च
  •  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को जितने फीसदी तक कम कर दिया है-8.5 फीसदी
  •  हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है- उत्तर प्रदेश

17 March 2020 Current Affairs  Hindi विस्तार में विवरण – 

1.पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्य सभा के लिए नामित

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के ‘खंड तीन’ के साथ पठित खंड 1 के उपखंड क की शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने रंजन गोगोई को नामित किया है. रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को डिब्रूगढ़, असम में हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने साल 1978 में बतौर एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी.

2.मणिपुर सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अगुवाई में चल रही सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि यह राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों के कल्याण के लिए सबसे बड़ी योजना है. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह योजनाएं राज्य के सैंकड़ों खिलाड़ियों और कलाकारों हेतु लाभकारी होंगी.

मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उन चयनित कलाकारों को पेंशन दी जाएगी, जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं. मणिपुर में सरकारी नृत्य एवं संगीत संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि कला के सभी क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन मिल सके.

3.सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाअब नौसेना में भी महिलाओं को मिलेगा स्थाई कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाएं अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं. कोर्ट ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए.

स्थाई कमिशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी हकदार होगा. शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत अधिकारियों को चौदह साल में रिटायर कर दिया जाता है.

4.भारतनेपाल को तीन नए स्कू्ल भवन के निर्माण हेतु 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपये देगा

भारतीय दूतावास ने हाल ही में शिवभारी स्‍कूल भवन के निर्माण हेतु कपीलवस्‍तु जिला समन्‍वय समिति को अस्‍सी लाख नेपाली रुपए का चेक सौंपा. भारत-नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम दोनों देशों के पारस्परिक लाभ हेतु इन स्कूलों का निर्माण कर रहा है.

भारत और नेपाल के संबंध अनादि काल से हैं. दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है. भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं. निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

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